इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक जनपद से एक एक उत्पाद चुना गया है। कुछ जिलों से एक से अधिक उत्पाद भी चुने जा सकते हैं जो प्रदेश के आर्थिक विकास में विशेष रखते हैं।
उत्पादन के लिए सरकार भी सब्सिडी देगी, एक जनपद एक उत्पाद योजना के जरिए पूरे प्रदेश को सेवा क्षेत्र से जोड़ा गया है, इस प्रकार प्रत्येक जनपद सेवा क्षेत्र से जुड़ जााएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रत्येक जनपद को विशेष चिन्हित उत्पाद के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी।
गुरुवार को हुई ऑनलाइन बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद को सेवा क्षेत्र में भाग लेने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद अपनी सेवा देने के लिए तैयार है।
केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट) योजना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए है।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड के जनपद सेवा-क्षेत्र, निर्माण-क्षेत्र, कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, उद्योग, मत्स्य पालन, शिक्षा, एडवेंचर, टूरिज्म, डेयरी उत्पादन, आदि उत्पादों के लिए चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयी राज्य में उत्तराखंड का पहला स्थान है।
