उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 16 मार्च 2023 बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया।
प्रदेश में सभी लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज का आयुष्मान!
आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड के सभी आय वर्ग के परिवारों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना को संचालित करने के लिए बजट बढ़ाया है। इसके अलावा प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदेश के चार राजकीय मेडिकल काॅलेज से जोड़ा जाएगा। तीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी अलग-अलग बजट प्रावधान किए गए हैं।
चिकित्सा शिक्षा में अगले तीन वर्षों मे जो योजनाएं बनाई है उनमे – हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य का पहला कैंसर चिकित्सा संस्थान शुरू करने, दून मेडिकल कॉलेज में 570 अतिरिक्त बेड के वार्ड का संचालन शुरू करने, दो नए Nursing College बाजपुर व कोटगी (गुप्तकाशी) का संचालन करना शामिल है।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनेगा स्किल लैब
सरकार ने बजट में राजकीय मेडिकल काॅलेज श्रीनगर में स्किल कैब बनाने का प्रावधान किया है। दून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित की जाएगी जबकि देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब स्थापित की जा चुकी है। साथ ही दून मेडिकल काॅलेज में लाइफ स्टाइल क्लीनिक स्थापित की गई है।
आयुर्वेद व पंचकर्म इलाज की मिलेगी सुविधा
सरकार ने बजट में 300 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने और 150 पंचकर्म केंद्र स्थापित करने व्यवस्था की है। सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने और आम लोगों को आयुर्वेद इलाज की सुविधा के लिए बजट में प्राथमिकता दी है।
ड्रोन के जरिये दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचेगी दवाइयां।
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए बजट में ड्रोन पर फोकस किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कम समय में दवाइयां पहुंचाई जाएगी। सरकार ने बजट में कहा कि देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाइयों को 40 मिनट में पहुंचाया गया।
बजट में ये खास
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 777.09 करोड़।
– रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़।
– दून मेडिकल कॉलेज के लिए 196.23 करोड़।
– हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 151.41 करोड़।
– आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रेक्चर मिशन के लिए 82.21 करोड़।
– श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए 82.88 करोड़।
– मानसिक अस्पताल निर्माण के लिए 10 करोड़।
धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में युवाओं के लिए:
वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किस मद में कितने बजट का प्रावधान
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान।
- अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान।
- मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ का प्रावधान
- पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
- पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
- पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
- टिहरी झील के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़।
- चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण व विकास के लिए 10 करोड़।
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय के लिए 50 करोड़।
उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ का प्रावधान
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।
- विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10459.55 करोड़ का प्रावधान।
- उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2850.24 करोड़ का प्रावधान
- निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- नंदा गौरा योजना हेतु के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़।
