All buildings in Uttarakhand, except for single houses, and those below 1500 square meters, are required to have electric charging points installed for efficient charging of electric vehicles.Uttarakhand
उत्तराखण्ड राज्य सरकार की 2 मार्च 2023 को हुई कैबिनेट मीटिंग उत्तराखण्ड में कई प्रस्ताव पास हुए, जिनमे से एक है – अब उत्तराखंड में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर बनाए जाने वाले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज व अन्य गैर आवासीय भवनों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। कुल स्वीकृत पार्किंग के एक से तीन प्रतिशत में दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन Electric Changing Station बनाना अनिवार्य होगा। इसके बगैर उनके नक्शे पास नहीं होंगे।
इस प्रस्ताव से ई वाहन ख़रीददारी को बढ़ावा मिलेगा, और राज्य में कही भी लोग अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे और ई वाहन से लंबी दूरी की यात्रा करने में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों में बैटरी की कैपीसिटी सीमित होने से होने वाला तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकेगा।
उत्तराखण्ड परिवहन विभाग ने फ़्यूल emission से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को को कम करने के लिए उत्तराखण्ड चार धाम सहित अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटलों स्थलों के रूट में चार्जिंग स्टेशन लगने के लिए प्लान बनाया है, जिसके अनुसार हर 26 किमी पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन होगा। चार धाम मार्ग में 33 स्थान चिन्हित कर लिए गये है। और इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन विभाग द्वारा पहले प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी देश के कई अन्य राज्यों की तरह इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ते हुए दिखेंगे।
